आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका सामूहिक छुट्टी पर, अपनी मांगों को लेकर सौंपा SDM को ज्ञापन।

 Silwani madhyapradesh. बुधवार को मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संघ भोपाल के प्रांतीय आवाहन पर ब्लाक इकाई सिलवानी की समस्त आगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिकायें सामूहिक अवकाश पर रहते हुए अपनी मागों को एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी।

ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका संघ जिला इकाई रायसेन द्वारा पूर्व में अनेक बार अपनी न्याय उचित मांगों को पूरा कराने हेतु ज्ञापन दिया गया है उसी क्रम में दिनांक 2 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से 5 सूत्रीय माग का ज्ञापन सौंपा गया था एवं मांगे पूरी ना होने की स्थिति में संगठन द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की विवशता जाहिर की गई थी। अतः हमारी मांगे पूरी ना होने पर संघ के प्रांतीय भावाहन पर जिला इकाई रायसेन के सभी ब्लॉक परियोजनाओं की आगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिकाएं दिनांक 15 मार्च 2023 से केंद्रों पर ताला बंद कर सामूहिक अवकाश पर रहते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहगी एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर ध्वनि विस्तारक पत्रों का उपयोग कर धरना प्रदर्शन रैली आदि कार्यक्रम आयोजित करेंगी। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे:

• आगनवाडी कार्यकर्ता सहायिक्ताओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करो तब तक न्यूनतम चेतन 26 हजार रूपए के मान से दिया जाय।

•  सेवा नियति पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता व मिनी कार्यकर्ता को 5 लाख रूपए द सहायिका को 3 लाख रुपय सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाय। 

 

• 8 अप्रैल 2018 को सीएम निवास पर आयोजित पोषण उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सीएम द्वारा जांगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय दुगना करने की घोषणा के साथ सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपय व सहायिका को 75 हजार रूपय देने की घोषणा को उसी दिनांक से लागू कर भुगतान किया जाय। 

• कार्यकर्ता के मानदेय से 1500 रुपय सहायिका के मानदेय से 750 रुपय व मिनी आगनवाडी कार्यकर्ता के मानदेय से काटी गई 1250 रुपये की राशी का एरियर सहित भुगतान किया जाय पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर 100 प्रतिशत भर्ती कार्यकर्ताओं से की जाय। 

• कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर 50 प्रतिशत योग्य सहायिकाओं से व् 50 प्रतिशत पदों को मिनी कार्यकर्ताओं से भरा जाय । 

• सर्वोच्च न्यायलय द्वारा 24 अप्रेल 2022 को जारी आदेश का पालन करते हुए सेवा निवत सभी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए।