MP CONGRESS के 3 विधायक सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला ।
सिलवानी विधानसभा में कांग्रेस के 3 विधायक सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मंडल सेक्टर की बैठक में बीजेपी पर जमकर किया प्रहार
तारकेश्वर शर्मा
सिलवानी। जहां एक और 7 जून को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिलवानी विधानसभा के बम्होरी में आमसभा को संबोधित करेंगे । बही आज सिलवानी विधानसभा में कांग्रेस के तीन विधायको सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मंडलम सेक्टर की बैठक में बीजेपी पर जमकर किया प्रहार । बही प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन के लोकार्पण पर राष्ट्रपति को शामिल नही करने पर निंदा की ।
रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा में एक नही दो नही तीन तीन विधायक सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला । संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि महामहिम के स्थान पर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसकी हम निंदा करते हैं । बही कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण नही है पार्टी महत्वपूर्ण है यह हम सभी संकल्प ले रहे है और कार्यकर्ताओं से संकल्प दिला रहे है । बीजेपी सरकार में किसान परेशान है उसे बाजिव दाम नही मिल पा रहे है । बही गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान है । नारी शक्ति का सम्मान होगा , भरपूर रोजगार देंगे , महिलाओं को 1500रु प्रतिमाह देंगे और रोजमर्रा की आवश्यक बस्तुएँ का दाम कम करेंगे । जीतू पटवारी ने कहा कि आज जो अपराध का ग्राम बढ़ रहा है सरकारी कर्मचारी परेशान है यह प्रजातंत्र नही है । किसानों की दयनीय हालत है उन पर गोलियां चलाकर डरवा रहे है । बही पूर्व PWD मंत्री वर्तमान सिलवानी विधायक पर तंज कसा की कैसे रामपाल सिंह चुनाव जीतते है । बही कांग्रेसी नेताओं से मिलकर छोटे छोटे मतदाताओं को तुडवाते है लेकिन अब ऐसा नही होगा ।
बही कालापीपल विधानसभा के विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि हमे 150 से अधिक सीटे लाना है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है बही 1500 रुपये बहिनाओ को देना है और 500 में रुपये गैस टंकी भरी जाएगी ।
मध्यप्रदेश सरकार की असफलताएं किसी भी सरकार की कामयाबी का पैमाना होता है कि उस सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामलों में क्या-क्या काम किये? उस सरकार ने किसानों और नौजवानों और आम इसानों की भलाई के लिए क्या-क्या काम किया है? इन सब पैमानों पर जब हम भाजपा की केन्द्र सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का अच्छे दिन लाने और विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने का वादा, प्रत्येक जन के खाते में 15 लाख रूपये देने का वादा, प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा, महंगाई कम करने का वादा, वर्ष 2022 तक सबको आवास देने का वादा झूठा निकला।
साथ ही जब हम मध्यप्रदेश सरकार का जिक्र करते हैं तो नीति आयोग के अनुसार मध्यप्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग आदि मामलों में देश के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। प्रदेश में व्यापम घोटाला, सिंहस्थ घोटाला, ईंटेंडरिंग घोटाला, नर्सिंग घोटाला, मध्यान भोजन घोटाला और कारम डेम जैसे अनेकों घोटाले हुए हैं जिनकी सरकार सही जांच नहीं कर रही है। कर्ज के मामले में मध्यप्रदेश सरकार दीवालिएपन की कगार पर है और प्रदेश में लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
महाकाल लोक में भ्रष्टाचार
उज्जैन में 11 अक्टूबर 2022 को लगभग 365 करोड़ रूपये की लागत से महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। इस महाकाल लोक निर्माण का श्रेय लेकर मुख्यमंत्रीजी पूरे प्रदेश में अपनी पीठ लगातार थपथपा रहे थे। 28 मई 2023 को पहली ही आंधी बारिश के चलते इस महाकाल कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिर कर टूट गई। देवप्रतिमाओं का इस तरह गिरना अत्यन्त दुखद है, यह महाकाल लोक में घटिया निर्माण एवं भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत है। यह घटना महाकाल लोक निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान है। मुख्यमंत्रीजी से आग्रह है कि महाकाल लोक कॉरिडोर के इस घटिया निर्माण शीघ्र जांच कराई जाए एवं खंडित मूर्तियों को तुरंत लगाई जाएं।
किसान विरोधी भाजपा सरकार लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को उनकी फसलों का लागत से डेढ़ गुना मूल्य दिया जाएगा एवं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों के लगभग डेढ़ लाख करोड़ के कर्ज को बट्टे खाते में डाला है. परंतु किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। • मुख्यमंत्री खेती को लाभ का धंधा बनाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। परंतु खेती के लिए जरूरी डीएपी खाद, यूरिया, कीटनाशक दवाईयां, बिजली के बिल एवं डीजल के दाम काफी बढ़ गये है। मध्यप्रदेश के कृषि सेवा केन्द्रों में नकली खाद-बीज का कारोबार फल-फूल रहा है। मध्यप्रदेश में फसल बीमा योजना कागजी साबित हुई है।
महिला विरोधी भाजपा सरकार
केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेकर पूरी तरह असफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं नारा खोखला साबित हुआ है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए प्रधानमंत्री ने जिस फंड का प्रावधान बजट में किया था उसमें 55 प्रतिशत राशि का उपयोग ही नहीं किया गया। तय की गई राशि का 25 प्रतिशत पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया। इसी तरह मुद्रा योजना का बड़ा प्रचार-प्रसार
किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मोदी सरकार ने बजट में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की राशि में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक की राशि कम कर दी। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में कथनी और करनी में भारी अंतर है।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक
• महिला अत्याचारों के मामलों में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
• महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाओं में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है। • मानव तस्करी एवं नाबालिग बच्चियों के अपहरण में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
दहेज़ हत्या के मामलों में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्तन पर है।
कुर्याषण मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
भाजपा की लाडली बहना योजना
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर भाजपा तरह-तरह की घोषणाएं करती है। लेकिन चुनाव के बाद उन पर कभी अमल नहीं करती। जैसे किसानों के 50 हजार रूपयों की कर्जमाफी की घोषणा, हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार/नौकरी देने का वादा, किसानों को उनकी उपज का लागत से डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य देने का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है जिसके तहत महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा में कई शर्तें हैं और कई विसंगतियां हैं जो इस प्रकार हैं. प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी-
1. जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक होगी।
2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
3. जिसके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप में कुल 8 एकड़ से अधिक कवि गति हो । 4. जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन या ट्रेक्टर आदि हो।
5. जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 हजार रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रहा हो। 6. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय
विभाग / उपक्रम / मंडल / स्थानीय निकाय / संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा
सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। 7. जिसके परिवार का कोई सदस्य सांसद विधायक / स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो।
8. लाडली बहना योजना में सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही शामिल किया गया है। 9. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम इन सब विसंगतियों को दूर करेंगे यह कांग्रेस का कथन नहीं वचन है।
नारी सम्मान योजना
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथजी ने 'नारी सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मंजिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रूपये में उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह देने का फैसला किया है तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार रसोई गैस सिलेंडर 500 रूपये में उपलब्ध करा रही है।
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